Article
*२री दुरुस्ती मे १ १९५३ संसदेत राज्यांच्या प्रतिनिधीत्वाविषयी बदल लागू
*३री दुरुस्ती फेब्रुवारी २२ १९५५ राज्य, केंद्र व जोडसूचीत दुरुस्ती
*४थी दुरुस्ती एप्रिल २७ १९५५ जमिन अधिग्रहणाबाबत नुकसानभरपाई न्यायालयांच्या परिघाबाहेर
*५वी दुरुस्ती २४ डिसेम्वर १९५५ राज्य पुनर्गठनाविषयी राज्यांची मतमतांतरे जाणून घेण्यासाठीची समयसीमा निर्धारित केली गेली.
*६वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११ १९५६ व्यापारी मालांवरच्या करांमध्ये बदल घडवणारी संविधानाच्या कलम २६९ व २८६ क्रं ची दुरुस्ती.
*७वी दुरुस्ती नोव्हेंबर १ १९५६ राज्य पुनरचनेचा विषयीचा सरकारी निर्णय लागू.
*८वी दुरुस्ती जानेवारी ५ १९६० अनुसूचित जाती व जमाती; अँग्लो- इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा १० वर्षांऐवजी २० वर्षे केली.
*९वी दुरुस्ती डिसेंबर २८ १९६० शेतीघरे हस्तान्तरांविषयीचा भारत- पाकिस्तान करार अमलात आणण्यासाठीची दुरुस्ती.
*१०वी दुरुस्ती ऑगस्ट ११ १९६१ पूर्वीच्या पोर्तुगिज वसाहती असलेल्या दादरा, नगर व हवेली यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा *११वी दुरुस्ती डिसेंबर १९ १९६१ राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणूकीतील वैधतेसाठी निवडणूक प्रक्रिया संदेहरहित होण्यासाठीची दुरुस्ती.
*१२वी दुरुस्ती डिसेंबर २० १९६१ २४० क्रं कलमात व पहिल्या परिशिष्टात दुरूस्ती करून गोवा, दमन व दीव यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
*१३वी दुरुस्ती डिसेंबर १ १९६३ नागालँडच्या प्रशासन व्यवस्थेत राज्यपालांना विशेष आधिकार देण्यात आले.
*१४वी दुरुस्ती डिसेंबर २८ १९६२ फ्रान्सच्या ताब्यातून भारतात विलिन झालेल्या पाँडिचेरीस केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
*१५वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ५ १९६३ संविधानाच्या १२४, १२८, २१७, २२२, २२५-क, २२६, २९७ व ३११ कलमांमध्ये दुरुस्ती.
*१६वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ५ १९६३ संविधानाच्या १९ नं कलमात ‘भारताचे सार्वभौमत्व व अखण्डतेसाठी’ पुरेसे आधिकार उपलब्ध केले गेले. याशिवाय ८४ व १७३ नं कलमात दुरुस्ती करून राज्य विधानसभा व संसदीय उमेदवारांस भारताचे सार्वभौमत्व व अखण्डता रक्षणाची शपथ सक्तीची केली गेली.
*१७वी दुरुस्ती जून २० इ.स. १९६४ संपत्तीच्या आधिकाराविषयीच्या दुरूस्त्या
*१८वी दुरुस्ती २७ अगस्ट १९६६ केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व सीमा बदलण्याचे आधिकार संसदेस दिले गेले.
*१९वी दुरुस्ती डिसेंबर ११ १९६६ निवडणूक लवादाऐवजी उच्च न्यायालयास संसद वा राज्य विधानसभांविषयीच्या याचिका दाखल करून घेण्याचे आधिकार दिले गेले.
*२०वी दुरुस्ती डिसेंबर २२ १९६६ जिल्हा शासंकांच्या निर्णयास वैधता दिली गेली. *२१वी दुरुस्ती एप्रिल १० इ.स. १९६७ सिंधी भाषेस सहाव्या परिशिष्टाद्वारे आधिकृत भाषेचा दर्जा.
*२२वी दुरुस्ती सप्टेंबर २५ इ.स. १९६९ आसामची पुनररचना
*२३वी दुरुस्ती जानेवारी २३ इ.स. १९७० लोकसभा व राज्य विधानसभेत अनुसूचित जातीजमाती व अँग्लो-इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा इ.स. १९७९ सालच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत वाढवली.
*२७वी दुरुस्ती फेब्रुवारी १५ इ.स. १९७२
*२८वी दुरुस्ती ऑगस्ट २९ इ.स. १९७२ भारतीय सनदी सेवांतर्गत नियुक्त कर्मचा-यांच्या विशेष सोईसुविधा रद्द
*२९वी दुरुस्ती जून ९ इ.स. १९७२ केरळ राज्याच्या जमिनसुधारणा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट.
*३१वी दुरुस्ती ऑक्टोबर १७ इ.स. १९७३ लोकसभा सदस्यसंख्या ५२५ पासून वाढवून ५४५ केली गेली.
*३२वी दुरुस्ती जुलै १ इ.स. १९७४ आंध्र प्रदेश राज्यासाठी विशेष सांविधानिक व्यवस्था.
*३५वी दुरुस्ती मार्च १ इ.स. १९७५ सिक्किम भारताचे सहयोगी राज्य *३६वी दुरुस्ती एप्रिल २६ इ.स. १९७५ सिक्किम राज्यास पूर्णराज्याचा दर्जा
*४२वी दुरुस्ती वा छोटे संविधान जानेवारी ३ इ.स. १९७७
Reading Corner ( Ctrl + Mouse Click)
Managed Services By: www.upscgk.com